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बिलासपुर बिग ब्रेकिंग।लंबे समय से हड़ताल पर रहने वाले पटवारियों का हड़ताल खत्म हुआ।बता दे कि पटवारियों ने ऑनलाइन और नेट भत्ता की मांग को लेकर ऑनलाइन कार्यों के खिलाफ हड़ताल पर रहे। पटवारी 16 दिसंबर से लेकर शुक्रवार 24 जनवरी तक हड़ताल पर रहे। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले उनका आंदोलन जारी था। पटवारियों का कहना था कि वे शासन के सॉफ्टवेयर में खुद के लैपटॉप व कम्प्यूटर से रिकॉर्ड अपडेट करते थे, लेकिन उन्हें संसाधन और भत्ता नहीं मिल रहा। उनकी मांग था कि उन्हें इसके लिए हर माह कम से कम 2 हजार रुपए का संसाधन भत्ता दिया जाए। मांगे पूरी न होने पर वे मैनुअल काम तो कर रहे थे,पर ऑनलाइन कामों का बहिष्कार भी कर रहे थे।
यह काम हो रहे थे प्रभावित:–
पटवारी संघ के बैनर तले 16 दिसंबर से जारी हड़ताल से लोगों का नामांतरण, बटांकन, खसरा, बी-वन, डिजिटल सिग्नेचर, धान बेचने के रकबे में सुधार जैसे कार्य प्रभावित हो रहे थे। लोग पटवारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं और पिछले 39 दिनों से पटवारी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर रहे थे।
कई किसान धान बेचने से हो रहे थे वंचित:–
पटवारियों की हड़ताल के कारण धान के रकबे में सुधार भी नहीं हो पा रहा था। कई किसानों के रकबे में कमी आई है, जिसका सुधार नहीं किया जा रहा था। ऐसे में किसान कृषि विभाग और जिला सहकारी बैंक के दफ्तरों में चक्कर काटने को मजबूर थे, लेकिन ऑनलाइन काम का बहिष्कार होने के कारण उनके रकबे में सुधार नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा कई किसानों का डिजिटल में नाम भी गायब था। ऑनलाइन कामों के बहिष्कार के चलते यह जुड़ नहीं पा रहा था। इसके कारण जिले के कई किसान धान बेचने से वंचित हो सकते थे।
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने स्थगित करने का लिया फैसला:–
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने ऑनलाइन कामों के बहिष्कार को स्थगित करने का निर्णय लिया है। संघ ने राजस्व सचिव को सौंपे पत्र में लिखा है कि ऑनलाइन कार्यों के संपादन के लिए साधन– संसाधन की मांग को लेकर राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के सभी पटवारी 16 दिसंबर से ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किए हुए थे। आम जनता के कामों को देखते हुए और आदर्श आचार संहिता के चलते ऑनलाइन कामों का बहिष्कार स्थगित किया जाता है। इसकी प्रतिलिपि सभी जिलों के कलेक्टर,संचालक भू– अभिलेख के अलावा राजस्व पटवारी संघ के सभी जिला अध्यक्षों को भी भेजी गई है। इस निर्णय से अब आम जनता और किसानों को काफी सहूलियत होगी।