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बिलासपुर – यूजीसी नये कानून के विरोध में सर्व सवर्ण समाज बिलासपुर के द्वारा देवकीनंदन चौक से पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा ,यूजीसी समता के संवर्धन अधिनियम 2026 के विरोध में सर्व सवर्ण समाज संगठन ने जोरदार आपत्ति दर्ज कराई है। संगठन ने अधिनियम को संविधान की समानता की भावना के विरुद्ध बताते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
संगठन का आरोप है कि नया अधिनियम सामान्य वर्ग के छात्रों को कानूनी संरक्षण से वंचित करता है और शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है।
साथ ही, अनिवार्य इक्विटी कमिटी के गठन को एकतरफा बताते हुए सभी वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व की मांग की गई है।
ज्ञापन में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों पर बढ़ते प्रशासनिक दबाव और आर्थिक बोझ को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है।
ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री एवं बिलासपुर सांसद को भेजी गई।
संगठन ने सरकार से युवाओं और छात्रों के भविष्य को देखते हुए अधिनियम पर शीघ्र पुनर्विचार की मांग की है।